न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून में संशोधन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने याचिका को बड़ी बेंच में सुनवाई के लिए भेज दिया है। याचिका पर सु्प्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने को लेकर कोई रोक नहीं है लेकिन याचिकाकर्ता बड़ी बेंच के सामने अपनी बात कह सकता है।
जजों की नियुक्ति को लेकर न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन और और इसके लिए लाए गए संविधान संशोधन के खिलाफ कुछ कानूनविदों ने सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी।
जजों की नियुक्ति को लेकर पिछले दो दशक से चल रहे कोलेजियम सिस्टम को खत्म कर केंद्र सरकार ने न्यायिक नियुक्ति आयोग गठन का फैसला लिया था। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से संविधान संशोधन विधेयक भी लाया गया था।