असीमानंद की जमानत का विरोध नहीं करेगी NIA

एजेंसी के इस फैसले के बाद यह इस बात की भी संभावना है कि इसी महीने दोनों देशों के बीच होने वाले एनएसए स्तर के बैठक में यह मुद्दा जोर शोर से उठाया जा सकता है।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले साल 28 अगस्त को ही स्वामी असीमानंद को सशर्त जमानत देने की मंजूरी दे दी थी लेकिन कोर्ट ने आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि इस साल 21 मई को जारी की। गृह राज्य मंत्री हरिभाई पराठिभाई चौधरी ने एक लिखित प्रश्न का जवाब देते हुए सदन को इस बारे में बताया।

उन्होंने कहा कि असीमानंद की विशेष जमानत याचिका के खिलाफ एनआईए के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है इसलिए एजेंसी सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को चुनौती नहीं देगी।