पति राबर्ट वाड्रा को मिल रही एसपीजी सुरक्षा की समीक्षा की खबरों के बीच प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर पलटवार किया है।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी और राहुल गांधी की बहन प्रियंका ने एसपीजी के डायरेक्टर दुर्गा प्रसाद को पत्र लिखकर कहा कि उनको और उनके परिवार को हवाई अड्डों पर मिलने वाले विशेष अधिकार, छूट को वापस ले लिया जाए।
प्रियंका और उनके पति राबर्ट को हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच से छूट हासिल है। हालांकि दोनों ही किसी ऐसे पद पर नहीं हैं जिसके तहत यह छूट मिलती है। राबर्ट वाड्रा को मिलने वाली छूट को लेकर अकसर सवाल उठते रहे हैं।
प्रियंका पहले भी कर चुकी हैं अनुरोध
प्रियंका ने अपने पत्र में लिखा है कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार उनके पति राबर्ट को मिली छूट वापस लेने पर विचार कर रही है। ऐसे में मुझे लगता है कि जब हमारा पूरा परिवार साथ में यात्रा कर रहा हो तो मेरा और मेरे बच्चों का यह छूट लेना सही नहीं होगा। ऐसे में यदि एसपीजी उनके पति को मिल रही छूट को सरकार द्वारा रद्द किए जाने के आदेश से पहले ही वापस ले लेती है तो वह प्रसन्न होंगी।
पत्र में प्रियंका लिखा है कि उन्होंने पहले भी इस तरह का अनुरोध किया था लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने लिखा कि मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि जब हम बोर्डिंग गेट्स से आ-जा रहे हों तो यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो।
सुरक्षाकर्मियों से अनुरोध है कि वे गोपनीयता और बिना किसी को बाधा पहुंचाए अपने काम को अंजाम दें। एक दिन पहले ही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने संकेत दिया था कि हवाई अड्डों राबर्ट वाड्रा को मिलने वाली छूट की समीक्षा हो सकती है।
कांग्रेस ने लगाया राजनीति करने के आरोप
रॉबर्ट वाड्रा के सुरक्षा घेरे को कम करने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि ये मुद्दा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के प्रोटोकॉल संधबित नियमों से जुड़ा मामला है। इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पार्टी प्रवक्ता शशि थरूर ने कहा कि सुरक्षा से जुड़े मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि सुरक्षा देने का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। देश के लोगों की सुरक्षा का मामला राजनीति से अलग रखना चाहिए।
गौरतलब है कि वाड्रा को हवाई अड्डों पर सुरक्षा की जांच से मिली छूट पर पूछ गए सवाल के जवाब में नागरिक विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा था कि सुरक्षा की समीक्षा गृह मंत्रालय करता है। राजू ने साथ ही यह भी कहा था कि सुरक्षा पड़ताल की प्रक्रिया से हर नागरिक को गुजरना चाहिए।