तेलंगाना को लेकर लोकसभा में ‘दोस्ती’ के बाद राज्यसभा के लिए भी कांग्रेस और भाजपा में एक बार फिर ‘सियासी डील’ हो गई।
इस डील के तहत ही राज्यसभा में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सीमांध्र को पांच साल के लिए विशेष दर्जा देने संबंधी पैकेज की घोषणा की।
हालांकि भाजपा बिल में ही सीमांध्र के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान करने की जिद पर अड़ी थी, लेकिन सरकार के लिए मुश्किल यह थी कि ऐसा करने पर उसे इन संशोधनों को लोकसभा से भी पारित कराना जरूरी हो जाता।