पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार ने शनिवार को आतंकी संगठन लश्कर ए ताइबा के ऑपरेशन कमांडर जकीउर रहमान लखवी को मिली जमानत को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी।
पाक सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने वर्ष 2008 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को जमानत देते वक्त 26/11 मामले में गवाही को नजरअंदाज किया है।
सरकारी वकील चौधरी अजहर ने कहा कि हमने लखवी को जमानत देने के आतंकवाद निरोधी अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पाकिस्तान में सर्वोच्च और उच्च अदालतें 8 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियों के लिए बंद हैं।
सरकार ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका
ऐसे में ऐसी याचिकाओं की सुनवाई कैसे होगी, के बारे में पूछे जाने पर अजहर ने कहा कि सरकार ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इसे तत्काल मामला मानते हुए इसकी सुनवाई किए जाने की अपील की है। अब अदालत इसकी सुनवाई की तिथि तय करेगी।
याचिका में सरकार ने कहा कि एटीसी ने लखवी को जमानत देने में 26/11 मामले में गवाही को नजरअंदाज किया है। लखवी के खिलाफ ठोस गवाही होने के बावजूद एटीसी ने उसकी जमानत मंजूर की।
याचिका में कहा गया है कि एटीसी का फैसला न्यायसंगत नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ अहम गवाहों को पेश करने के लिए कुछ वक्त की मांग की थी। इसमें लखवी के वकीलों पर मामले को लटकाने का भी आरोप लगाया गया है और अदालत से लखवी की जमानत को खारिज करने की मांग की गई है।
पहले दो बार मिल चुकी है लखवी को जमानत
28 दिसंबर 2014 को एटीसी ने लखवी की जमानत मंजूर की थी। हालांकि उसे अगले दिन शांति व्यवस्था बनाए रखने के नियम तहत हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज नूरूल हक कुरैशी ने लखवी की हिरासत को निलंबित कर दिया था। लखवी को रिहा किया जाता उससे पहले ही एक अफगान नागरिक को अगवा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।
लखवी 26 नवंबर 2008 को मुंबई आतंकी हमले की साजिश, आर्थिक मदद और इसे अंजाम पहुंचाने की प्रक्रिया में शामिल था। लखवी के अलावा अब्दुल वाजिद, मजहर इकबाल, हमद अमीन सादिक, शाहिद जमील रियाज, जमील अहमद और यूनिस अंजुम पर भी मुंबई आतंकी हमले की साजिश का आरोप है।
लखवी को दिसंबर 2008 में गिरफ्तार किया गया था। 25 नवंबर 2009 में छह अन्य के साथ उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया था। उस समय से इस मामले की सुनवाई चल रही है।