'क्रीमी लेयर' से बाहर रहेंगे पूर्व सांसद, आय की सीमा भी बढ़ी

आयोग ने अपने सुझाव में कहा है कि केवल वर्तमान सासंद ही 'क्रीमी लेयर' का हिस्सा होंगे, और उनकी संतानों का आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा। पूर्व सांसदों और राज्यों की विधानसभा, विधाान परिषद के वर्तमान और पूर्व सभी सदस्यों को 'क्रीमी लेयर' श्रेणी से बाहर रखने का सुझाव दिया गया है।

इससे पहले आयोग ने इसी वर्ष मार्च में सिफारिशें दी थीं, ताजा प्रस्ताव में पुरानी सिफारिशों के मुकाबले कई बदलाव किए गए हैं।

पुराने प्रस्ताव में वर्तमान और पूर्व सांसदों, विधायकों और विधानपरिषद सदस्यों को 'क्रीमी लेयर' श्रेणी में रखने का सुझाव दिया गया था। आय की सीमा में भी बदलाव का सुझाव दिया गया था। पहले वह छह लाख थी, और उस सुझाव में 10.50 लाख की सीमा तय की गई थी।

हालांकि आयोग की स‌िफारिशों पर बहुत बवाल हुआ था। संसदीय पैनल ने अयोग की सिफारिशों पर आपत्ति जताई ‌थी। उल्लेखनीय है कि ओबीसी कोटे के तहत पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्‍थानों में 27 फीसदी आरक्षण दिया जाता है।