केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो नाबालिग बहनों के साथ रेप और हत्या मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने मंगलवार को औपचारिक तौर पर इस जांच की अनुशंसा सीबीआई को कर दी।
जांच एजेंसी ने भी डीआईजी मधुप तिवारी की अगुवाई में बदायूं कांड की जांच के लिए टीम गठित कर दी है। यह टीम जल्द ही घटनास्थल का दौरा करेगी। उधर, ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की सड़क हादसे में हुई मौत की जांच भी सीबीआई को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गृहमंत्रालय ने इस बाबत फाइल डीओपीटी के सुपुर्द कर दी है।
बदायूं में बर्बरता की शिकार दोनों बहनों के पोस्टमार्टम से साफ हो गया है कि पहले उनके साथ दुष्कर्म किया गया और इन्हें जिंदा ही पेड़ से लटका दिया गया था। उसी अवस्था में उनकी मौत हो गई।
अखिलेश ने किया था मामले की जांच करवाने का ऐलान
इस घटना की चौतरफा भर्त्सना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने का ऐलान किया था। मंगलवार को राज्य प्रशासन और डीओपीटी के अधिकारियों के बीच लंबी बातचीत हुई। इसके बाद मामला सीबीआई को भेज दिया गया।
गृहमंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस वीभत्स कांड पर काफी गैर जिम्मेदाराना तरीका अपनाया है। सीबीआई को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि आखिर किन हालात में पुलिस ने ऐसा रवैया अपनाया।
वहीं सूत्रों ने बताया कि गोपीनाथ मुंडे की गाड़ी की दुर्घटना की जांच पर भी महाराष्ट्र से काफी दबाव दिया जा रहा है। राज्य की भाजपा इकाई सीबीआई जांच की लगातार मांग कर रही है। गृहमंत्रालय ने डीओपीटी से जांच को सीबीआई को सौंपने की तैयारी के निर्देश दे दिए हैं।
मायावती राज्यसभा में हुईं आक्रामक
बसपा ने बदायूं दुष्कर्म मामले को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। बसपा ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह ठप होने का आरोप लगाते हुए सपा सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर सदन से वाकआउट भी किया।
सुबह सदन के शुरू होते ही पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सांसदों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। मायावती ने कहा कि प्रदेश में हालात खराब हैं।
केंद्र सरकार को तत्काल हस्तक्षेप कर राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। बसपा सांसद सभापति हामिद अंसारी के आसन के सामने आकर हंगामा करने लगे और सपा सरकार की बर्खास्तगी की मांग करने लगे। हंगामा जारी रहने से सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।