संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने साफ किया है कि एफडीआई मुद्दे पर सरकार की मायावती के साथ कोई डील नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हमारी समझ को मायावती बेहतर तरीके से समझती है।
रिटेल में एफडीआई पर बहस के दौरान राज्यसभा में बसपा ने सरकार के समर्थन में वोटिंग करने का फैसला किया है। बसपा ने लोकसभा में भी सदन से वॉकआउट कर परोक्ष रूप से सरकार का ही साथ दिया था। सपा सांसद भी रिटेल में एफडीआई का विरोध करते हुए लोकसभा से बाहर चले गए थे।
कमलनाथ ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई राज्यों पर नहीं थोपी जा सकती है। राज्यों के पास अधिकार है कि वह इस नीति को अपने राज्य में लागू करे या नहीं। फिर इसमें बहस का क्या मतलब है, यह बहस केवल राजनीति के लिए हो रही है।
उल्लेखनीय है कि रिटेल में एफडीआई की अनुमति दिए जाने के विरोध में लोकसभा में विपक्ष के प्रस्ताव को सरकार 218 मतों के मुकाबले 253 मतों से पराजित करने में सफल रही थी। इसी मसले पर शुक्रवार को राज्यसभा में मतदान होना है। बसपा ने सरकार का साथ देने का फैसला किया है।