केंद्र सरकार निर्भया कोष का इस्तेमाल कर प्रत्येक राज्य में एक वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर खोलेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक छत के नीचे दुष्कर्म पीड़ितों को हर संभव मदद देने के लिए इस कोष से खर्च करने का निर्णय लिया है। कुल तीन हजार करोड़ रुपये के इस कोष से सरकार द्वारा अब तक आंशिक राशि ही खर्च की गई है।
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आईडब्ल्यूपीसी में संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि उनका मंत्रालय निर्भया कोष से दुष्कर्म पीड़ितों की मदद के लिए तैयार हो रही योजना पर खर्च करेगा।
उन्होंने बताया कि वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर को प्रत्येक राज्य में अस्पतालों से जोड़कर बनाना अनिवार्य नहीं होगा बल्कि इन केंद्रों को अस्पताल या पुलिस स्टेशन के नजदीक बनाया जाएगा।