ग्रामीणों की ‘हेल्थ’ सुधारेगा नया कोर्स

सूत्रों के मुताबिक जैसे ही अभ्यर्थी ग्रेजुएशन पूरी कर लेगा, उसे ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। यह अधिकारी डॉक्टर नहीं होंगे और न ही इन्हें मरीजों का इलाज करने की अनुमति होगी। हालांकि नर्स और जूनियर डॉक्टर से यह अधिकारी ऊपर माने जाएंगे।

स्वास्थ्य उप केंद्र में वह मरीजों का प्राथमिक स्तर पर इलाज कर सकते हैं और रोजमर्रा की बीमारियों के लिए दवाई दे सकते हैं, जिसके लिए अभी ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर जिला अस्पताल तक जाना पड़ता है। एमसीआई सूत्रों ने कहा, ‘हालांकि बीमार मरीजों को उन्हें जिला अस्पताल ही भेजना होगा।’

स्वास्थ्य सचिव पीके प्रधान की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस कोर्स को मंजूरी दी गई और मंत्रालय इस प्रक्रिया की समीक्षा कर इसे 2013 से ही शुरू करने पर विचार कर रहा है। वर्तमान में भारत में करीब साढ़े आठ लाख डॉक्टरों की कमी है और डॉक्टर-मरीज का अनुपात 1-1000 का है।