नई सरकार ने आम लोगों के लिए अच्छे दिन लाने के वादे किए थे। मगर अब सांसद भी सरकार के अच्छे दिन लाने केएजेंडे में खुद को शामिल कराने के लिए जोर-शोर से जुट गए हैं। दरअसल सांसदों के वेतन और भत्ते का ध्यान रखने वाले संसदीय पैनल ने सरकार के सामने 27 नई मांगों की लंबी फेहरिस्त पेश कर दी है।
संसदीय पैनल ने सरकार से सांसदों का संसदीय क्षेत्र भत्ता बढ़ाने, निजी सहायकों का वेतन बढ़ाने, सस्ते दर पर कार लोन की तर्ज पर होम लोन मुहैया कराने के साथ-साथ राज्यों की राजधानी में गेस्ट हाउस मुहैया कराने की मांग रखी है।
इतना ही नहीं संसदीय पैनल चाहता है कि सांसदों को अपनी पत्नी के साथ ही नहीं बल्कि अपने एक मित्र के साथ भी मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की जाए। उल्लेखनीय है कि 4 साल पहले ही सांसदों के वेतन भत्ते में 300 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई थी।
इस समय एक सांसद को वेतन के रूप में 50 हजार रुपये प्रतिमाह, प्रतिदिन 2000 रुपये का दैनिक भत्ता, मुफ्त आवास, बिजली, पानी, पत्नी के साथ प्रथम श्रेणी की यात्रा, मामूली दर पर कार लोन सहित कई बड़ी सुविधा पहले से ही मुहैया कराई जा रही है। सरकार सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में संसदीय पैनल की मांग पर विचार कर सकती है।