‘भ्रष्ट’ जज की नियुक्ति और सेवा विस्तार पर जारी विवाद के बाद अब सरकार ने सीधे कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधा है। सरकार ने बुधवार को इस मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री के स्पष्ट बयान की मांग की।
संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि इस मामले में मनमोहन की चुप्पी से यह संदेश जा रह है कि वह कुछ छिपा रहे हैं। इस मामले में बीते दो दिनों की तरह तीसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ।
अन्नाद्रमुक ने दोनों सदनों में सरकार से इस मामले में नए सिरे से स्थिति स्पष्ट करने के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री के बयान की मांग की। उल्लेखनीय है कि सरकार ने बीते मंगलवार को संसद में स्वीकार किया था कि संबंधित जज की नियुक्ति और सेवा विस्तार के मामले में तत्कालीन सरकार दबाव में थी।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि पीएमओ ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को जज के नाम पर विचार करने के लिए कहा था। सरकार ने ‘भ्रष्ट’ जज की नियुक्ति और सेवा विस्तार के मामले में कांग्रेस और तत्कालीन पीएम पर सीधा हमला बोला है।
संसद भवन परिसर में संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि देश इस बारे में सच्चाई जानना चाहता है। तत्कालीन पीएम की चुप्पी से यह संदेश जा रहा है कि वह कुछ छिपा रहे हैं। नायडू ने कहा कि न्याय के हित में पूर्व प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए और जो कुछ भी हुआ, इसके बारे में स्पष्ट बयान दें। उन्हें देश को यह बताना चाहिए कि क्या वह दबाव में थे? नायडू ने कहा कि हम न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव के लिए प्रतिबद्ध हैं।
अगर पूर्व पीएम देश को सच बताते हैं तो इससे न्यायपालिका की छवि को बेहतर बनाने और किसी तरह के अविश्वास को दूर करने में मदद मिलेगी।