गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वह सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी लाएं।
इसके लिए अदालत में प्रतिदिन सुनवाई की व्यवस्था के अलावा, विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति और नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। राजनीति में अपराधीकरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है।
पीटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दागी नेताओं को राजनीति से दूर करने की वकालत करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों को अलग-अलग पत्र लिखे हैं।
पत्र में उन्हें सलाह दी गई है कि वे मौजूदा सांसदों व विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई को जल्द से जल्द पूरा करवाएं ताकि आरोप साबित होने पर दागी नेताओं की सदस्यता रद्द की जा सके।