मोदी सरकार ने यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आधार को आगे बढ़ाने का आधिकारिक रूप से फैसला कर लिया है।
इसके तहत बुधवार को सीसीईए ने आधार प्रोजेक्ट के पांचवें चरण को मंजूर कर दिया है। इस चरण में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में लोगों के आधार कार्ड बनाए जाएंगे।
इसके लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) को साल 2015 तक 100 करोड़ आधार कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया गया है।
सौ करोड़ के लक्ष्य में अभी तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार के तहत 12 राज्यों में लोगों के बन चुके आधार कार्ड को भी शामिल किया गया है।
मोदी सरकार हाल ही में शुरू की गई जन-धन योजना को आधार कार्ड से जोड़कर नकद सब्सिडी और मनरेगा के वेतन को लोगों के खातों में पहुंचाना चाहती है।
देश में आधार कार्ड बनाने की शुरूआत साल 2010 से की गई थी। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक 67.38 करोड़ लोगों को आधार नंबर दिए जा चुके हैं। इस पर अगस्त 2014 तक 4,906 करोड़ रुपये का खर्च आ चुका है।