सरकार ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया कि रियायती रसोई गैस सिलेंडर का पैसा सीधे उपभोक्ताओं के खाते में डालने के लिए आधार नंबर जरूरी नहीं है। इसके लिए उपभोक्ताओं को फिलहाल बैंक खाता नंबर उपलब्ध कराना होगा। वहीं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने कहा है कि देश में अब तक 10 करोड़ लोगों के आधार नंबर बैंक खाते से जोड़े जा चुके हैं।
सरकार ने जनवरी से सब्सिडी की राशि सीधे खाते में हस्तांतरित करने का फैसला किया है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में कहा कि सभी उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर (सब्सिडी एवं गैर सब्सिडी वाले) बाजार दर पर दिए जाएंगे। इसके बाद उपभोक्ता के बैंक खाते में सिलेंडर पर दी जा रही सब्सिडी का पैसा सीधे भेज दिया जाएगा।
पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं के पास दो विकल्प हैं, पहला जिनके पास आधार नंबर है और उनका खाता इससे जुड़ गया है। दूसरा, जिसके पास आधार नंबर नहीं है, केवल बैंक खाता है। प्रधान ने कहा कि आधार न होने के कारण कोई भी गैस कंपनी एलपीजी सब्सिडी देने से इनकार नहीं कर सकती।