रसोई गैस के दाम कम नहीं करने पर अड़ी केंद्र सरकार की मंशा को भांपते हुए कई राज्य सरकारें चुनावी माहौल को भुनाने के लिए अब अपने स्तर पर ईंधन के दाम घटाने पर विचार कर रही हैं।
उत्तराखंड समेत कुछ अन्य राज्य सरकारें एलपीजी पर वैट दर को कम कर रसोई गैस की कीमत कम करने की तैयारी में हैं।
राज्य सरकारों से वैट की दर कम करने का आग्रह कर चुके पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली को जवाब में उत्तराखंड, पंजाब, पुड्डुचेरी और आंध्र प्रदेश ने सकारात्मक संकेत दिए हैं।
पुड्डुचेरी ने रियायती और गैर रियायती एलपीजी सिलेंडरों पर एक फीसदी वैट कम करने का आश्वासन दिया है, जबकि उत्तराखंड और पंजाब वैट की समीक्षा कर रहे हैं।
उत्तराखंड में घरेलू एलपीजी पर वैट की दर पांच फीसदी, पंजाब में 4.4 फीसदी और आंध्र प्रदेश में पांच फीसदी है।
माना जा रहा है कि जल्द ही ये राज्य सरकारें भी वैट घटाने का ऐलान कर जनता को महंगाई से राहत देने में मदद कर सकती हैं। फिलहाल देश के सभी राज्यों में एलपीजी पर वैट की दर शून्य से पांच फीसदी के बीच है।
पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि राज्य सरकारें रियायती और गैर रियायती श्रेणी के एलपीजी सिलेंडरों पर एक मुश्त वैट वसूलें।
इससे उपभोक्ताओं पर ज्यादा बोझ नहीं आएगा। फीसदी में वैट लगाने से गैर रियायती सिलेंडरों की कीमत में वैट की हिस्सेदारी बढ़ जाती है।
मोइली ने दो माह पहले सभी राज्य सरकारों को वैट कम करने के लिए चिट्ठी लिखी थी। लेकिन राज्य सरकारों पर इसका उम्मीद के मुताबिक असर नहीं होने पर अब वे इनके साथ बैठक करने की तैयारी में हैं।