विकसित देशों की तर्ज पर अब भारत में भी लॉ ग्रेजुएट एक साल में मास्टर डिग्री हासिल कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अगले साल से विश्वविद्यालयों तथा लॉ कालेजों में इस पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं। इस पाठ्यक्रम को शुरू करने के इच्छुक संस्थानों को अलग से पोस्ट ग्रेजुएट लीगल स्टडीज सेंटर स्थापित करना होगा। पाठ्यक्रम में छात्र-छात्राओं को प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही दाखिला दिया जाएगा।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को भेजे गए पत्र में एक साल का एलएलएम पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए तय गाइडलाइन की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि निश्चित मानदंडों को पूरा करने वाली संस्थाओं को ही इस कोर्स को शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।
सबसे पहले विश्वविद्यालयों व प्रमुख लॉ कालेजों को पोस्ट ग्रेजुएट लीगल स्टडीज सेंटर स्थापित करने को कहा गया है। इस सेंटर में योग्य शिक्षकों व अन्य स्टाफ के अलावा, एक अच्छी लाइब्रेरी, आईसीटी (सूचना एवं संचार तकनीक) की उपलब्धता तथा टेली क्रांफ्रेंसिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराना जरूरी होगी। जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने वाली संस्थाओं को 2013-14 के सत्र से इस कोर्स को शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी।
पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय को स्वयं या अन्य विश्वविद्यालयों के साथ आल इंडिया स्तर पर प्रवेश परीक्षा करानी होगी। एडमिशन में 70 फीसदी महत्व प्रवेश परीक्षा को तथा 30 फीसदी महत्व छात्र या छात्रा के अनुभव तथा अन्य उद्देश्यों को दिया जाएगा।
इस कोर्स में छात्रों की परीक्षा ट्राईमेस्टर (तिमाही) अथवा सेमेस्टर के आधार पर होगी। छात्रों का प्राप्तांक क्रेडिट सिस्टम से तय होगा जबकि कोर्स पूरा होने पर डिग्री ग्रेड के आधार पर दी जाएगी।