भूमि अधिग्रहण बिल के मसौदे का किसानों ने किया विरोध

किसानों का आरोप है कि जमीन की दलाली करने के लिए सरकार ने इस तरह का कानून बनाया है। इसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि उन्हें बिल का यह मसौदा कतई मंजूर नहीं है। उद्योग जगत के दबाव में सरकार ने किसानों के हितों की अनदेखी की है। इससे निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए किसानों की खेतिहर जमीन का अधिग्रहण आसान हो जाएगा।

दूसरी ओर रमेश ने कहा कि बिल किसी भी स्तर से किसान विरोधी नहीं है। खास बात यह है कि इस मसौदे में खेतिहर भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाई गई है। निजी या सार्वजनिक उपयोग के लिए कोई भी किसान की उपजाऊ जमीन का अब जबरन अधिग्रहण नहीं कर सकेगा। जमीन का अधिग्रहण बगैर ग्रामसभा या ग्राम पंचायत की मंजूरी के बगैर संभव ही नहीं है। उस पर भी अधिग्रहण तभी संभव है जब दो तिहाई भू मालिक राजी होंगे।

साथ ही अधिग्रहण के लिए जमीन की बाजार भाव से दोगुनी कीमत भी चुकानी होगी। यही नहीं जमीन मालिक के अलावा उस पर आश्रितों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने किसानों को बिल पर चर्चा के लिए शनिवार को बुलाया है, ताकि बिल से संबंधित उनके भ्रम को दूर किया जा सके।