आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को बरी किए जाने के खिलाफ आज कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की है।
कर्नाटक सरकार की ओर से वकील जोसेफ अरिस्टोटल ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करने के लिए अपील दायर की गई है। इसके साथ यह भी अपील की गई है कि इन्हें अयोग्य ठहराया जाए
उच्चतम न्यायालय में दायर की गई अपील में कहा गया है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बीते 11 मई को अन्नाद्रमुक सुप्रीमो को बरी करते हुए यह कहा था कि विशेष अदालत द्वारा उन्हें दोषी करार देना कानून सम्मत नहीं था।