तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने मंगलवार को बलात्कारियों को सख्त सजा देने की पैरवी की। उन्होंने केंद्र सरकार से कानून में आवश्यक संशोधन कर ऐसे अपराधों में शामिल दोषियों को फांसी और रासायनिक प्रक्रिया से नपुंसक बनाने की सजा देने का आग्रह किया।
दिल्ली गैंगरेप की पीड़ित युवती की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने को सुनिश्चित करने के लिए 13 सूत्रीय कार्रवाई योजना की भी घोषणा की।
जयललिता ने कहा कि केंद्र से बलात्कारियों के लिए फांसी और रासायनिक प्रक्रिया से नपुंसक बनाने की सजा दिलाने के लिए कानून में जरूरी संशोधन के लिए अनुरोध किया है। ऐसे अपराधों को गैर जमानती बनाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुंडा एक्ट कानून में संशोधन के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा राज्य में यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच के लिए प्रत्येक जिले में फास्ट ट्रैक महिला कोर्ट का गठन किया जाएगा। यौन उत्पीड़न की घटनाओं को संगीन अपराध की तरह लिया जाएगा और शीर्ष पुलिस अधिकारी इनकी जांच करेंगे।
इसके अलावा सभी सार्वजनिक इमारतों में सीसीटीवी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही मार्केट और महिला कॉलेजों में सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा।