दोष मढ़ने के बदले अपना घर संभाले नेपाल:भारत

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने आर्थिक नाकेबंदी और मधेसी आंदोलन को समर्थन करने संबंधी नेपाल के आरोपों का तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने न तो कभी नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है और न ही उसका ऐसा करने का इरादा ही है।

उन्होंने कहा कि समस्या की जड़ संविधान है। संविधान पारित होने के बाद नेपाल के कई वर्ग और इलाके के लोग पर्याप्त भागीदारी न मिलने के कारण आंदोलनरत हैं। यह नेपाल की जिम्मेदारी है कि वह इसका राजनीतिक हल निकाले।

प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने नेपाल के संविधान के संदर्भ में किसी तरह का हस्तक्षेप करने के बदले सलाह देने की ही भूमिका निभाई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेपाल के दो दौरों में और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ-साथ विदेश सचिव ने सिर्फ इतना कहा था कि संविधान का निर्माण सहमति के आधार पर होना चाहिए।

आंदोलनकारियों को भारत की ओर से दी जा रही मदद संबंधी आरोपों को सभी सिरे से खारिज करते हुए प्रवक्ता ने कहा कि पड़ोसी होने के नाते नेपाल में शांति और स्थिरता भारत की जरूरत है। अराजकता, अशांति जैसी स्थिति का खामियाजा नेपाल की तरह ही भारत को भी भुगतना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि आर्थिक नाकेबंदी के कारण भले ही नेपाल में परेशानी हो रही हो, मगर इस कारण भारत को भी व्यापक व्यापार घाटा उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि यह समस्या नेपाल का आंतरिक मामला होने के साथ-साथ राजनीतिक भी है। इसलिए नेपाल को दोष देने के बदले सभी पक्षों से बातचीत कर इसका राजनीतिक समाधान निकालना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि नेपाल ने बीते दिनों आर्थिक नाकेबंदी और आंदोलन मामले में भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा नेपाल ने आर्थिक नाकेबंदी खत्म न होने पर चीन से नजदीकी बढ़ाने की भी धमकी दी थी।