अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसयू) की कंपनियों को आवंटित 14 अन्य कोल आवंटन पर निर्णय लेगा। आईएमजी अब तक पीएसयू के 8 कोल आवंटन को रद्द करने की सिफारिश कर चुका है।
कोयला मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस माह की शुरुआत में पीएसयू को आवंटित 19 कोल ब्लॉकों की समीक्षा करने के बाद आईएमजी आठ आवंटन को निरस्त करने की सिफारिश कर चुका है। सरकार निजी कंपनियों को आवंटित 13 कोल ब्लॉकों को रद्द करने की सिफारिश को पहले ही स्वीकार कर चुकी है।
इसके अलावा छह मामलों में बैंक गारंटी जब्त करने और दो में कटौती करने को कहा गया था। समूह ने 9 और 10 अक्टूबर को सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों को आवंटित 33 कोल ब्लाकों की समीक्षा की थी। इन कंपनियों को उत्पादन कार्य में देरी के चलते नोटिस जारी किया गया था।