दूरदर्शन को निजी चैनलों के मुकाबले खड़ा करने की बात नई सरकार जोर शोर से करने लगी है। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तैयारियां भी शुरू हो गई है।
मंत्रालय की ओर से जल्द ही दूरदर्शन में देशभर के लिए बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की भर्ती शुरू करने की योजना है। पेशेवर कलाकारों, समाचार रिपोर्टरों और संपादकों की भर्ती करने की योजना बनाई जा रही है।
वहीं दूरदर्शन पर सरकार का नियंत्रण खत्म करने की पैरवी करने वाली सरकार डीडी न्यूज और ऑल इंडिया रेडियो के लिए एक पेशवर संपादक नियुक्त करने की भी बात कर रही है। माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया में यूपीए सरकार के कई करीबी लोगों की छुट्टी दूरदर्शन से हो सकती है।
कई विभागों में होगी भर्ती
दूरदर्शन को नया रूप और रंग देने की सरकार की योजना में सार्वजनिक प्रसारणकर्त्ता के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों में भी बड़े पैमाने पर भर्ती करने की योजना है।
मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि लगभग एक हजार से ज्यादा कर्मचारियों, पेशेवर कलाकारों, संवाददाताओं और उप संपादकों की नियुक्ति करने की तैयारी है।
सूचना और प्रसारण मंत्री पिछले दिनों दूरदर्शन को बीबीसी की तर्ज पर बनाने की बात कर चुके हैं। सरकार दूरदर्शन को निजी चैनलों के मुकाबले खड़ा करने की वकालत कर रही है।
टीआरपी भी होगी नंबर वन
जावड़ेकर कहते हैं कि दूरदर्शन की लोगों में लोकप्रियता यानी टेलीविजन रेटिंग प्वाइट (टीआरपी) पहले नंबर पर होनी चाहिए। मगर दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है।
मनोरंजन और समाचार की गुणवत्ता को निजी चैनलों से ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही सरकार प्रसार भारती को स्वतंत्र बनाने की बात कर रही है। इसके पुनर्गठन को लेकर काम शुरू हो गया है।
दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के लिए एक पेशेवर संपादक नियुक्त कर सरकारी नियंत्रण खत्म करने की दिशा में बात की जा रही है।