आधार हर जगह होगा अनिवार्य, सरकार ने किया बिल पेश

विपक्ष के पुरजोर विरोध के बावजूद  लोकसभा अध्यक्ष ने विधेयक को पेश करने की अनुमति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष से इस बिल को पारित होने देने का आग्रह किया। बृहस्पतिवार को विधेयक पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सब्सिडी का फायदा सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए आधार को कानूनी बनाया जा रहा है।

सरकार ने ये भी साफ किया है कि आधार का मतलब नागरिकता नहीं है। सरकार की ज्यादातर योजनाएं आधार पर निर्भर हैं, इसलिए इसे कानूनी दर्जा दिया जा रहा है।