दवाइयों की कीमतों को नियंत्रण में बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार ने नई दवा मूल्य निर्धारण नीति लागू की है। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीकांत कुमार जेना ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग पॉलिसी (एनपीपीपी-2012) को कैबिनेट ने 22 नवंबर, 2012 को मंजूरी दे दी थी और इसके बाद 7 दिसंबर, 2012 को इसे अधिसूचित कर दिया गया।
इसी आधार पर नई दवा मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) भी तैयार किया जाएगा। एनपीपीपी-2012 के अंतर्गत 348 दवाओं के जरूरी दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। एक अन्य सवाल के जवाब में जेना ने कहा कि नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने औषधि विभाग से डीपीसीओ के फॉर्म-4 में संशोधन करने का निवेदन किया है।