गरीब परिवारों को अपना आवास बनाने के लिए अब सरकार से ज्यादा अनुदान मिल सकेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को ग्रामीण विकास मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें गुणवत्तापूर्ण और सस्ते मकान के लिए सहायता राशि 70 हजार रुपये करने की अनुशंसा की गई थी।
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने बताया कि इंदिरा आवास योजना की सहायता राशि बढ़ाए जाने से मैदानी इलाके के गरीबों को अब 70,000 रुपये और जमीन के लिए 20,000 रुपये मिलेंगे, जबकि पहाड़ी, दुर्गम और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के गरीब परिवारों को मकान के लिए 75,000 रुपये और जमीन खरीदने के लिए 20,000 रुपये दिए जाएंगे।
ग्रामीण विकास मंत्रालय की इंदिरा आवास योजना ऐसे लोगों के लिए ही है। लेकिन अभी तक इस योजना के तहत सरकार मकान बनाने के लिए 45,000 रुपये और जमीन के लिए 10,000 रुपये की सहायता करती है।
इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे रह रहे उन परिवारों को भी मिलेगा, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूर और शारीरिक रूप से अक्षम हैं।
भवन निर्माण लागत में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने अनुदान राशि बढ़ाने की सिफारिश की थी। इसी प्रकार मकान के लिए जमीन खरीदने पर भी केंद्र सरकार 20 हजार रुपये की मदद देगी। अभी तक जमीन के लिए केंद्र की ओर से प्रति परिवार 10 हजार रुपये दिए जाते हैं।
जयराम रमेश ने बताया कि गरीब परिवारों को आवास और आवास के जमीन खरीदने को केंद्र की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। पिछले वर्ष 11 अक्तूबर को आगरा में सरकार और भूमिहीनों के जन सत्याग्रह आंदोलन में हुए समझौते में यह प्रस्ताव भी शामिल था।
इसके तहत भूमिहीन गरीबों को (जिनके पास ना ही कृषि योग्य भूमि है और ना ही रहने के लिए मकान है) आवास के लिए सरकार की ओर आर्थिक मदद दी जानी है।