देश में कुकुरमुत्तों की तरह फैले स्थानीय टीवी चैनलों पर सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में है। स्थानीय केबल ऑपरेटरों की मदद के संचालित हो रहे इन गैर पंजीकृत चैनलों को अब जांच के दायरे में लाया जाएगा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) को निर्देश दिए हैं कि वह ऐसे स्थानीय चैनलों को कानून के प्रावधानों के दायरे में लाए। सरकार को ऐसी जानकारी थी कि कई केबल ऑपरेटर अपने दायरे से बाहर जाकर अवैध रूप से ऐसे चैनलों का प्रसारण कर रहे थे।
सरकार ने ट्राई से स्थानीय स्तर पर समाचार चैनलों का प्रसारण करने वाले ऑपरेटरों के पात्रता मानदंडों की जांच किए जाने की भी आवश्यकता जताई है।