संसद के शीतकालीन सत्र के बाद मोदी सरकार अल्पसंख्यकों से जुड़ी परियोजनाओं को चुस्त दुरुस्त करने जा रही है।
इसके लिए अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जिम्मेदारी संभाली है। नकवी इस वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के संदर्भ में समुदाय से जुड़ी चुनिंदा हस्तियों और संस्थानों से सीधा संपर्क साधेंगे। उद्देश्य वर्तमान योजनाओं में सलाह के अनुरूप परिवर्तन और जरूरत पड़ने पर नई योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना है।
यूपीए सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की जमीनी हकीकत पर एक महीने के अंदर रिपोर्ट तलब की गई है। मंत्रालय अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी योजनाओं के मद में धन लेने वाले संगठनों, संस्थानों की भी विस्तृत जांच करा रहा है।