विपक्ष के जबरदस्त विरोध का सामना कर रही मोदी सरकार मंगलवार को लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल में कम से कम 6 संशोधन प्रस्ताव ला सकती है। इसमें एक संशोधन औद्योगिक कॉरिडोर के लिए भूमि सीमित करने और शिकायतों के जल्द समाधान के लिए एक परेशानी मुक्त तंत्र की स्थापना से संबंधित है।
लोकसभा में भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल पर शुरू हुई चर्चा में दखल देते हुए संसदीय मामलों के मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार देश और समाज की भलाई के लिए बिल में संशोधन के लिए तैयार है। नायडू ने कहा कि सरकार सांसदों द्वारा लाए गए 52 संशोधन पर विचार के लिए तैयार है।
सरकार में मौजूद सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को कम से कम 6 अधिकारिक संशोधन प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, इसके लिए लोकसभा सचिवालय से पहले ही संपर्क किया जा चुका है। इसमें एक संशोधन रेलवे ट्रैक और हाईवे के दोनों ओर एक किमी के अंदर भूमि अधिग्रहण पर रोक से संबंधित है।
अन्य संशोधन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हाईकोर्ट जाने से दूर रखने संबंधी है। अब लोग अपनी शिकायतों के समाधान के लिए पहले जिले में ही प्राधिकरण से संपर्क कर सकेंगे।