सरकार 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के लोगों को आधार के जरिए रियायती दाम पर गैस सिलेंडर देने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। इसके लिए 2014 की शुरुआत तक 60 करोड़ लोगों को आधार से जोड़ने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।
इससे पहले केंद्र की विभिन्न योजनाओं के सरकारी भुगतान को आधार धारकों के बैंक अकाउंट में सीधे पहुंचाने की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। इसका ऐलान शनिवार को जयपुर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह करने जा रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी।
इस योजना को 2009 चुनाव के मद्देनजर घोषित की गई किसानों की कर्ज माफी और मनरेगा योजना की तर्ज पर देखा जा रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के उच्चपदस्थ सूत्रों ने अमर उजाला को बताया कि जयपुर में नकद भुगतान के लिए आधार के इस्तेमाल की शुरुआत का ऐलान करने के बाद इसके जरिए सिलेंडर वितरण की योजना को मूर्त रूप देना है।
सूत्रों के मुताबिक चर्चा यह भी है कि छह सिलेंडर की सब्सिडी को भी खत्म कर दिया जाए और बीपीएल के लोगों को सब्सिडी वाले सिलेंडर की मौजूदा दर से भी कम कीमत पर गैस सिलेंडर दिए जाएं। इसी में महानगरों में रह रहे एक खास आय के नीचे के लोगों को भी शामिल करने की सरकार की मंशा है। आधार के जरिए सिलेंडर वितरण का पायलट प्रोजेक्ट कर्नाटक के मैसूर में चल रहा है।
सूत्रों के मुताबिक मनरेगा और किसानों की कर्ज माफी ने पिछले चुनाव में कांग्रेस को खासा फायदा पहुंचाया था। अब सरकार लोगों के बैंक अकाउंट तक बिना बिचौलिये के सीधे सब्सिडी का पैसा पहुंचाने की योजना में काफी संभावनाएं देख रही है।
यूआईडीएआई के सूत्रों ने बताया कि आधार के जरिए झारखंड में चल रहे सरकारी भुगतान के पायलट प्रोजेक्ट के परिणाम उत्साहवर्धक हैं। सूत्रों के मुताबिक गरीबों को आधार के जरिए रियायती दाम पर सिलेंडर देने की योजना भी काफी महत्वाकांक्षी है। इस पर यूआईडीएआई और योजना आयोग लगातार काम कर रहे हैं।