गोहत्या का हवाला देकर अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षण करने का निर्णय लिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए राज्य के राज्यपाल के उस रिपोर्ट को तलब किया है जिसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की गई थी।

न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने केंद्र सरकार और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को नोटिस जारी करते हुए शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अदालत ने यह निर्देश राज्य विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के मुख्य व्हिप राजेश टैको सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं की याचिकाओं पर दिया है।

इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की तकनीकी आधार पर याचिका को स्वीकार न करने की गुहार की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने की अधिसूचना को याचिका में चुनौती नहीं दी गई है।

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नियम नियम होता है और यह सभी पर लागू होता है। अदालत को भी नियमों के तहत ही काम करना चाहिए। लेकिन पीठ ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि तकनीकी आपत्तियों को नहीं उठाया जाना चाहिए। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को याचिकाओं में संशोधन करने की इजाजत दे दी है।

वहीं राज्यपाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सत्यपाल जैन ने पीठ ने गुहार की कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश को गोपनीय रखना जरूरी है। जिस पर पीठ ने कहा कि वह बुधवार तक याचिकाकर्ताओं को सिर्फ यह जानकारी दें कि किस तारीख को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई थी।

पीठ ने कहा कि सीलबंद लिफाफे में अदालत को रिपोर्ट सौंपी जाए। पीठ ने कहा कि जब तक हमें राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने केआधारों का पता नहीं चल जाता है और आगे नहीं बढ़ सकते। पीठ ने यह भी कहा कि अंतरिम आदेश तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक राष्ट्रपति शासन लगाने केआधारों का पता नहीं चल जाता।

रिपोर्ट को गोपनीय रखने की राज्यपाल की गुहार का याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों फली एस नरीमन, कपिल सिब्बल आदि ने विरोध किया। नरीमन ने कहा कि संविधान पीठ केसमक्ष किसी रिपोर्ट को गोपनीय रखने का कोई मतलब नहीं  है। अगली सुनवाई सोमवार को होगी।