उत्तर प्रदेश सरकार ने मातृ, शिशु एवं बाल स्वास्थ्य में सुधार और उनकी मृत्यु दर में कमी लाने के लिए बिल एंड मिलिण्डा गेट्स फाउंडेशन के साथ करार किया है। मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने अपने दफ्तर में गेट्स फाउंडेशन के प्रतिनिधियों के साथ करार पर हस्ताक्षर किए। मुख्य सचिव ने सभी प्रमुख सचिवों को इस करार के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।
करार के तहत बिल एण्ड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन प्रदेश को तकनीकी एवं प्रबन्धन सहयोग के जरिए मातृ, शिशु एवं बाल स्वास्थ्य में सुधार लाने के साथ ही मातृ, शिशु एवं बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने की कोशिश करेगा। यही नहीं, कृषि के क्षेत्र में फाउंडेशन शोध एवं प्रसार के जरिए कृषि उत्पादन में भी वृद्धि के लिए कई काम संचालित कराएगा।
इसके अलावा फाउंडेशन कुपोषण की दर में कमी लाने के लिए भी कई प्रयास करेगा। इन क्षेत्रों में प्रभावी वित्तीय प्रबन्धन में भी फाउंडेशन मदद करेगा। यही नहीं, फाउंडेशन चिन्हित किए गए मंडलों और ब्लाक स्तर पर भी तकनीकी एवं प्रबन्धन के लिए जरूरी सहयोग देगा।
मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने गुरुवार को कहा कि प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हर महीने की 15 तारीख को तय लक्ष्य के अनुसार हुई प्रगति की रिपोर्ट देंगे। उन्होंने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अधिकारियों से जल्दी ही राज्य के लिए टेक्नीकल सपोर्ट यूनिट का गठन करने के निर्देश भी दिए। यह करार वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक प्रभावी रहेगा।