बारहवीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के चौतरफा विकास के लिए विशेष योजना बनाई है। इसके तहत गांवों का चेहरा बदलने और उनके ढांचागत विकास के लिए केंद्र 40,000 करोड़ रुपये का फ्लैक्सी फंड यानी लचीला कोष बनाया है। इसमें 70 फीसदी यानि लगभग 28,000 करोड़ रुपये का योगदान केंद्र और बाकी तीस फीसदी राज्यों का होगा। गांवों के विकास के लिए राज्यों को इस फंड का उपयोग करने की आजादी होगी।
सहकारी संघवाद और राज्यों को और अधिक संसाधन देने के प्रति यूपीए सरकार की प्रतिबद्धता को जाहिर करने के लिए केंद्र ने ग्रामीण विकास फ्लैक्सी फंड (आरडीएफ) की स्थापना की है। फिलहाल इसे पांच सालों के लिए स्थापित किया गया है। केंद्र के धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सीधे राज्यों को उनके यहां गांवों की विशिष्ट जरूरतों और प्राथमिकताओं पर खर्च करने में सहायता करेगा।
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने बताया कि यदि बिहार सरकार ग्रामीण सड़कों पर अधिक खर्च करना चाहती है वहीं राजस्थान की सर्वाधिक जरूरत ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति की है। ऐसे में दोनों राज्य अपने यहां की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस फंड का उपयोग कर सकेंगे। राज्यों को यह आजादी होगी कि वे अपने यहां गांवों की जरूरतों को समझते हुए खर्च करेंगे। योजना आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत गांवों के विकास के लिए 40000 करोड़ रुपये के फ्लैक्सी फंड का प्रावधान किया है।
जयराम ने बताया कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के लिए 432262 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें सर्वाधिक 107015 करोड़ रुपये (लगभग 24 फीसदी) का आवंटन गांवों में स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल योजना के लिए किया गया है।