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'साल भर में पूरी हो जनप्रतिनिधियों के केस की सुनवाई'

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने एक अहम फैसले में सभी निचली अदालतों को आदेश दिया है कि वे विद्यायकों व सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई एक साल के भीतर पूरा करें। अगर जरूरी हो तो इसके लिए रोजाना मामले की सुनवाई की जाए।
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कोर्ट ने यह आदेश एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया था कि जिन व्यक्तियों पर गंभीर अपराध का आरोप हैं, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य फैसले में अपराधियों के जेल में रहते हुए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट का यह फैसला राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है।
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विधि आयोग ने भी की थी सिपारिश

ऐसा करने में विफल होने पर निचली अदालतें संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मामले की रिपोर्ट करें। मुख्य न्यायाधीश चाहें तो मामले को देखते हुए उसकी अवधि बढ़ा सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय विधि आयोग की उस रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद से संबंधित व्यक्ति के चुनाव लड़ने में रोक लगनी चाहिए। हालांकि सरकार ने इस प्रावधान के दुरुपयोग की आशंका के आधार पर विरोध किया।

विधि आयोग ने कोर्ट से कहा था कि इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए, केवल उन्हीं मामलों को इसके अंतर्गत रखा जाए जिनकी चार्जशीट चुनाव के कम से कम छह महीने पहले दाखिल की गई हों। आयोग ने यह भी सलाह दी कि जिन पर रेप व हत्या जैसे गंभीर अपराधों का आरोप है और जांच में दोषी पाए गए हैं उन्हें मतदान करने से भी रोक दिया जाए।
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