सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने एक अहम फैसले में सभी निचली अदालतों को आदेश दिया है कि वे विद्यायकों व सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई एक साल के भीतर पूरा करें। अगर जरूरी हो तो इसके लिए रोजाना मामले की सुनवाई की जाए।
कोर्ट ने यह आदेश एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया था कि जिन व्यक्तियों पर गंभीर अपराध का आरोप हैं, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य फैसले में अपराधियों के जेल में रहते हुए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट का यह फैसला राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है।