उत्तर प्रदेश सरकार ने सालाना पांच लाख रुपये से कम आय वाले परिवार के छात्र-छात्राओं की फीस माफ करने का फैसला कर लिया है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसकी पहल करते हुए सभी राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कालेजों से ऐसे सभी छात्रों का ब्योरा मांगा है, जिनके परिवार की आय पांच लाख रुपये से कम है। यह ब्योरा एक सप्ताह के भीतर देने को कहा गया है। छात्रों का ब्योरा आने के बाद ही तय हो सकेगा कि इससे उच्च शिक्षा विभाग पर फीस माफी का कितना बोझ पड़ेगा।
समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पांच लाख से कम आय वर्ग वाले परिवारों के सभी छात्र-छात्राओं की फीस माफ करने का घोषणा की थी। इसके बाद मुख्य सचिव ने सरकार की विकास प्राथमिकतों को लेकर सभी विभागों को पत्र भेजा था कि उन पर काम शुरू कर दिया जाए। उच्च शिक्षा विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है।
विभाग की विशेष सचिव अनीता मिश्रा ने पहले चरण में सभी विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों के कुलसचिवों और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर ऐसे छात्र-छात्राओं का सर्वेक्षण कराने को कहा है। आदेश में कहा गया है कि सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय ऐसे छात्रों की सूची तैयार करें और उन्हें चिन्हित करने के बाद एक सप्ताह के भीतर शुल्क माफी के बारे में अपनी भी सुस्पष्ट आख्या और संस्तुति शासन को भेजें।
दो लाख तक आय वालों का ब्योरा अलग से मांगा
उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों से कहा है कि वह पांच लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों के सभी छात्र-छात्राओं का ब्योरा दो भागों में अलग-अलग दें। पहले भाग में शून्य से दो लाख तक आय वाले परिवारों के छात्र-छात्राओं का ब्योरा दिया जाए और दूसरे भाग में दो लाख से पांच लाख तक की आय वाले परिवारों के छात्र-छात्राओं का ब्योरा दिया जाए। यह सारा ब्योरा आने के बाद उच्च शिक्षा विभाग तय करेगा कि किस आय वर्ग की कितनी फीस माफ की जाए।