रिटेल में एफडीआई पर सपा और बसपा की परोक्ष मदद से लोकसभा की जंग जीतने के बाद भी यूपीए सरकार का राज्यसभा में आंकड़ा साफ तौर पर कमजोर नजर आ रहा है।
राज्यसभा में सपा और बसपा के वाकआउट करने से भी यूपीए नंबर गेम में एफडीआई विरोधी दलों के मुकाबले अल्पमत में है। ऐसे में सपा और बसपा की प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हंगामे की सियासत राज्यसभा में सरकार के एफडीआई पर वोटिंग से बच निकलने का सहारा बन सकती है।
इस आशंका को भांपते हुए ही राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार अपने सहयोगी सपा और बसपा से हंगामा करवाकर राज्यसभा में एफडीआई पर वोटिंग नहीं होने देना चाहती। सपा सांसदों ने बुधवार को भी प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
इससे पहले बसपा ने मुंबई में अंबेडकर पार्क के निर्माण के मुद्दे पर हंगामा किया। यह हंगामा सरकार के इस मुद्दे पर जवाब के वादे के बावजूद किया गया। इससे पहले मंगलवार को भी सपा ने इस मुद्दे के साथ निर्दोष मुसलिम लड़कों की गिरफ्तारी पर हंगामा खड़ा कर सदन नहीं चलने दिया था।
विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार के यह दोनों सहयोगी बृहस्पतिवार और शुक्रवार को भी बहस के दौरान इसी तरह हंगामा करेंगे और आखिरकार वोटिंग नहीं होने देंगे। सपा के हंगामे के बाद जेटली ने सरकार की इस मंशा पर सवाल खड़ा किया और जवाब मांगा। जेटली के मुताबिक यह सरकार की सोची समझी रणनीति का नतीजा है।
राज्य सभा में बहस
लोकसभा के जीत के बाद सरकार आत्मविश्वास से भरी है। राज्यसभा में रिटेल में एफडीआई पर बृहस्पतिवार को बहस होगी। यहां सरकार का अंक गणित कमजोर है, लेकिन उसे भरोसा है कि यहां भी वह राह निकाल लेगी। बहस के बाद सात दिसंबर को राज्यसभा में वोटिंग हो सकती है।