हिमाचल प्रदेश के तीन तथा पंजाब के एक जिले समेत दस राज्यों के बीस जिलों में शनिवार से पेंशन, पीडीएस, एलपीजी, छात्रवृत्ति और मनरेगा समेत तमाम सरकारी योजनाओं का नकद लाभ आधार कार्ड के जरिए मिलना शुरू हो जाएगा। भारतीय विश्ष्टि पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने इन जिलों में 80 फीसदी से ज्यादा आबादी को आधार कार्ड मुहैया करा दिया है।
राज्य सरकार की सहमति पर यहां के निवासियों को सरकार की तमाम सब्सिडी व वित्तीय सुविधाएं आधार कार्ड के जरिए मिल सकेगी। यूआईडीएआई के मुताबिक अब तक हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में 98.69 फीसदी, ऊना 94.47 फीसदी और बिलासपुर में 91.82 फीसदी आबादी आधार कवरेज के अंतर्गत आ गई है।
इसके अलावा पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर में 84.30 फीसदी आबादी को आधार कार्ड मुहैया करा दिया गया है। यानी इन जिलों में आम जन को आधार समर्थित सेवाएं मिल सकती हैं। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश और हरियाणा में महज 5 फीसदी आबादी को ही आधार कार्ड मिल पाया है, जबकि चंडीगढ़ में एक फीसदी आबादी आधार से जुड़ पाया है।
यूआईडीएआई के चेयरमैन नंदन नीलेकणी ने शुक्रवार को कहा कि अगले वर्ष तक देश के प्रत्येक तीन व्यक्ति में से एक के पास आधार कार्ड उपलब्ध हो सकेगा। प्राधिकरण अगले वर्ष तक 40 करोड़ आबादी को यूआईडी नंबर देने की तैयारी में है, जबकि यूआईडीएआई की ओर से वर्ष 2014 तक 60 करोड़ आबादी को यूआईडी नंबर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
फिलहाल प्राधिकरण ने 24 करोड़ आबादी को यूआईडी में नामांकित कर लिया है। गौरतलब है कि सरकार देश भर के 51 जिलों में इस वर्ष आधार समर्थित सेवा शुरू करने की तैयारी में है। फिलहाल यूआईडीएआई ने 20 जिलों में 80 फीसदी से ज्यादा आबादी को यूआईडी नंबर उपलब्ध करा दिया है। जबकि मार्च 2013 तक शेष 31 जिलों में यह सुविधा दी जाएगी।