सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान आकस्मिक तलाशी लेकर नकद राशि जब्त करने के उसके निर्देशों में संशोधन करने को कहा है। कोर्ट ने साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा कि यह निर्देश 50 हजार रुपये से अधिक की रकम लेकर चलने वाले राजनीतिक दलों के एजेंटों और कार्यकर्ताओं के बारे में ही है।
जस्टिस डीके जैन और जस्टिस मदन बी लोकुर की खंडपीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के नौ नवंबर के आदेश के खिलाफ निर्वाचन आयोग की याचिका पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को यह अंतरिम आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह अंतरिम व्यवस्था राज्य विधानसभा चुनाव तक प्रभावी रहेगी और बाद में इस मामले में विस्तार से विचार किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान आकस्मिक तलाशी में ढाई लाख रुपये से अधिक की राशि मिलने पर उसे जब्त करने संबंधी आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग के इस आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर तुरंत अमल रोकने का आदेश दिया था।
जस्टिस डीके जैन और जस्टिस मदन बी लोकुर की खंडपीठ ने कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह निर्देश राजनीतिक दलों के एजेंटों और कार्यकर्ताओं पर ही लागू होगा। हम चाहते हैं कि आम नागरिक को परेशान नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ निर्वाचन आयोग की याचिका पर भाग्योदय जन परिषद और गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से भी जवाब तलब किया है।