बच्चा गोद लेना हुआ आसान, सरकार का बड़ा फैसला

इसके आधार पर ही कोई गोद लिए बच्चे का कानूनी रूप से अभिभावक बन सकता है। अधिकारी ने कहा कि इस फॉर्मेट में नए बदलाव कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से अभिभावक के आपराधिक रिकॉर्ड की छानबीन नहीं की जाती है।

ऐसे में पुलिस के पड़ताल की जरूरत का कोई मतलब नहीं है। ऐसी कई शिकायतें भी आई हैं जिनमें पुलिस की वजह से गोद लेने की प्रक्रिया महीनों तक अधर में अटकी रही। सरकार की मंशा गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाना है, न कि भावी अभिभावकों को जटिल प्रक्रिया से गुजारना। उन्होंने इस प्रक्रिया को समझने में पुलिस की असमर्थता को भी उजागर किया।

अधिकारी ने कहा कि ज्यादातर अभिभावक जो बच्चा गोद लेना चाहते हैं उनके पास पैन कार्ड, पासपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, ऐसे में अपराधी की तरह उनकी जांच करने की जरूरत नहीं है।

उल्लेखनीय है कि पुराने फॉर्मेट में गोद लेने वाले अभिभावकों के नजदीकियों के लिखित संदर्भ लेने का प्रावधान है लेकिन ज्यादातर एनजीओ अभिभावक के घर का मुआयना करते हुए पड़ोसी, परिवार के दूसरे सदस्यों से नहीं मिलते हैं। इसलिए नए फार्म में एनजीओ की जिम्मेदारी बढ़ाते हुए उन्हें इस बाबत विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य किया गया है।

घरेलू स्तर पर गोद लेने के लिए दस्तावेज की जरूरत
बाल अध्ययन रिपोर्ट जिस पर अभिभावक के हस्ताक्षर और बच्चे की फोटो लगी हो। बच्चे का मेडिकल जांच, बाल कल्याण समिति का प्रमाणपत्र, आवास अध्ययन रिपोर्ट के साथ उनकी फोटो, दो बाहरी लोगों के प्रमाण, पैन कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह या तलाक का प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र, अधिकृत एजेंसी का सर्टिफिकेट का होना जरूरी है।