सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सूखाग्रस्त 11 राज्यों से पूछा है कि प्रभावित लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त भोजन दिया जा रहा है या नहीं।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्यों को 10 दिनों के भीतर यह बताने के लिए कहा है कि प्रभावित इलाके के लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ मिल रहा है या नहीं।