दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत के मामले पर केंद्र सरकार व दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। हाईकोट ने केंद्र से सुभाष तोमर की मौत पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
कोर्ट ने केंद्र को यह रिपोर्ट सात दिनों के भीतर जमा करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत की जांच की मांग के लिए दाखिल की गई याचिका के जवाब में यह आदेश दिया है। याचिका सुभाष्ा तोमर की मौत में आरोपी बनाए गए आठ युवकों ने दाखिल की है।
उल्लेखनीय है कि 23 दिसंबर को इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शन के दौरान चोट लगने के कारण सुभाष तोमर की मौत हो गई थी। पुलिस ने मौत के लिए प्रदर्शनकारियों को जिम्मेदार ठहराया और आठ युवकों को आरोपी बना दिया।
पुलिस ने कहा कि सुभाष की मौत प्रदर्शनकारियों की ओर से की गई पत्थरबाजी के कारण हुई। हालांकि पुलिस की कार्रवाई की आलोचना हुई और कांस्टेबल की मौत की जांच की मांग की गई।
अपने जवानों को नहीं पहचान पाई पुलिस
इससे पहले गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने सुभाष तोमर को सहरा देने वाले जवानों की पहचान कर पाने में असमर्थता जताई। अपराध शाखा के उपायुक्त एसबीएस त्यागी ने बताया कि दिल्ली पुलिस बहुत बड़ी फोर्स है।
ऐसे में वह दो पुलिसकर्मी जो सिपाही सुभाष तोमर को घटना के समय सहारा दे रहे थे उनकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। गौरतलब है कि जब सिपाही सुभाष तोमर सड़क पर गिरा था, उस समय दो सिपाही उसे सहारा दे रहे थे।
यह बात समझ से परे है कि दिल्ली पुलिस अपने ही सिपाहियों की पहचान नहीं कर पा रही है। या ये भी हो सकता है कि वह जान-बूझकर पहचान नहीं करना चाहती। उपायुक्त ने बताया कि अपराध शाखा ने तीन मेट्रो स्टेशनों की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई है।
उन्होंने कहा कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की फुटेज से ये तो स्पष्ट हो रहा कि दो भाई वारदात वाले दिन शाम 5:42 पर मेट्रो में थे। उनका ये कहना है कि इससे ये सिद्ध नहीं होता कि दोनों ने प्रदर्शन में भाग नहीं लिया।
उपायुक्त ने बताया कि दोनों भाइयों को देर रात पकड़ा गया था। सिपाहियों ने दोनों को भगवानदास रोड से पकड़ा था। उन्होंने कहा कि पूरी जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।