मोदी की काशी को कोका कोला ने दिया झटका

टर्की सरकार ने भारतीय कालीनों पर कस्टम ड्यूटी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी है। 18 फरवरी को टर्की में इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद से वहां के आयातकों और भारतीय निर्यातकों में खलबली मच गई। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में टर्की के राजदूत से मिल कर इससे होने वाली समस्याओं से अवगत कराया। निर्यातकों का कहना है कि इस मुद्दे पर मंत्रालय स्तर पर वार्ता होनी चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में भारत का कुल कालीन निर्यात 71 सौ करोड़ था। आंकड़े के अनुसार इसमें टर्की का हिस्सा लगभग 15 प्रतिशत अर्थात 1050 करोड़ है। टर्की सरकार के ताजा निर्णय से वहां भेजे जा रहे भारतीय कालीन 50 प्रतिशत तक महंगे हो जाएंगे। इसके फलस्वरूप निर्यात पर असर पड़ेगा। भदोही में कम से कम एक दर्जन निर्यातक ऐसे हैं, जो टर्की से बड़ा व्यवसाय करते हैं और वर्तमान में करोड़ों रुपये के आर्डर उनके पास हैं।

इस संबंध में अखिल भारतीय कालीन निर्माता संघ के मानद सचिव तनवीर हुसैन अंसारी ने कहा कि दूरगामी असर तो बाद में पड़ेगा। फिलहाल उन निर्यातकों को तगड़ा झटका लगा है जो टर्की आयातकों से रेट का अनुबंध कर माल बना रहे हैं। कहा यदि टर्की सरकार तैयार हो रहे माल की खरीद में राहत की घोषणा नहीं करती है तो बहुत से लोगों का व्यवसाय प्रभावित होगा। उधर, स्थिति पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को सीईपीसी प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में एंबेसी में टर्की के राजदूत से मिला। सीईपीसी के चेयरमैन कुलदीप राज वाटल ने बताया कि राजदूत को इसकी विशेष जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को अपनी सरकार के सामने रखने का आश्वासन दिया है।