उप राज्यपाल नजीब जंग से चल रहे लेटर वार के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी है। बुधवार को भेजे गए पत्र में केजरीवाल ने पीएम से एक अप्रैल से गैस के दाम बढ़ाने वाला आदेश निलंबित करने का आग्रह किया है।
उन्होंने तर्क दिया है कि प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र के बड़े विशेषज्ञ हैं, समझ सकते हैं कि गैस के दाम दोगुने करने के आदेश से अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा? केजरीवाल ने पत्र मीडिया में सार्वजनिक करके सीधे दबाव बनाने की भी कोशिश की है।
केजरीवाल ने लिखा है कि उन्हें चार महानुभावों की शिकायत मिली है, जिसमें केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए गैस की कीमतें बढ़ाने का आरोप है। एंटी करप्शन ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कर ली है।
'गरीब, मध्य वर्ग का जीना हो जाएगा मुश्किल'
केजरीवाल ने पत्र में लिखा है कि कुएं से तेल निकालने में एक डॉलर प्रति यूनिट से भी कम खर्च आता है। उसे अभी 4.2 डॉलर प्रति यूनिट में बेचा जा रहा है। अब बढ़ाकर 8.4 डॉलर करने की तैयारी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि दोगुना दाम होने से गरीब तो क्या, मध्यम वर्ग का भी जीना मुश्किल हो जाएगा। गैस महंगी होने से सीएनजी, ट्रांसपोर्ट, खाद समेत सभी तरह के खाद्य पदार्थ महंगे हो जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने लिखा कि जब तक मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, गैस दाम दोगुना करने का आदेश निलंबित कर दिया जाए। साथ ही सभी मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि एंटी करप्शन ब्रांच का जांच में सहयोग करें।
'अंबानी से कुएं वापस ले सरकार'
केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए मुकेश अंबानी कुएं से गैस उत्पादन कम करा रहे हैं। गैस की कमी होने के कारण महंगी गैस आयात करनी पड़ रही है। इससे महंगाई बढ़ रही है।
सरकार को चाहिए कि वह इन कुओं को वापस लेकर ऐसी कंपनी को दे जो ईमानदारी से गैस निकाले, मुनाफा कमाए और सेवा करे।
उन्होंने लिखा है कि पत्र की एडवांस कॉपी वे वीरप्पा मोइली को भी भेज रहे हैं, ताकि आदेश निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकें। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाला है। सबको मिलकर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री उनके पत्र पर गंभीरता से विचार कर तुरंत ठोस कदम उठाएंगे।