नोएडा की निलंबित एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के मुद्दे पर भले ही जनता के बीच नेताओं की छवि मैली होती जा रही है। मगर सियासी रिश्तों की खातिर केंद्र सरकार यूपी की सपा सरकार से टकराव लेने के मूड में नहीं है।
दरअसल, सपा से सियासी रिश्तों की कीमत पर एसडीएम मामले को केंद्र की ओर से तूल देने की कम ही संभावना है। कांग्रेस के उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो एसडीएम का मामला केंद्र के पाले में आने के बाद यूपी सरकार को इस सिलसिले में राहत मिल सकती है।
गुजरात के आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने जब मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, उस समय केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मगर इस बार केंद्र में समाजवादी पार्टी के समर्थन को ध्यान में रखते हुए यूपीए सरकार इसे दोहराने के हक में नहीं है।
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एसडीएम का निलंबन वापस नहीं लेने को लेकर सपा सरकार अड़ गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निलंबन वापस नहीं करने की बात साफ कह दी है। सपा सरकार के अड़ियल रवैये को देखते हुए केंद्र सरकार कड़े कदम उठाने में परहेज करने पर विचार कर रही है।
कांग्रेस के उच्च पदस्थ सूत्र सरकार की ओर से नरम रवैये अपनाने के संकेत दे रहे हैं। पांच अगस्त को संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विधेयक समेत सरकार के तमाम बिलों को सपा के समर्थन की दरकार है। लिहाजा, कांग्रेस सपा से रिश्ते खराब करने के कतई पक्ष में नहीं है।
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दिलचस्प बात यह है कि इस मसले पर सपा सरकार पर हमले करने से भी कांग्रेस नेता परहेज कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा कि इस मसले पर जब तक राज्य सरकार की रिपोर्ट केंद्र को नहीं मिलती, तब तक इस मामले पर बोलना ठीक नहीं है।
वहीं इस मामले के अल्पसंख्यक समुदाय के कथित विवाद से जुड़े होने के कारण भी कांग्रेस अपने हाथ जलाना नहीं चाह रही है।