केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को 2013-14 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत आवंटित कोष जारी करने से इंकार किया है। शर्तों का पालन नहीं करने के बाद 2763.43 करोड़ रुपये नहीं देने का निर्णय लिया गया है।
केंद्र के ऐसे रुख के बाद उत्तर प्रदेश में मिशन के तहत चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर असर पड़ सकता है। केंद्र का कहना है कि उत्तर प्रदेश ने व्यय विभाग की शर्तों का पूरी तरह से पालन नहीं किया है।
मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को इस संबंध में पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि कोष का पहला अंश जारी किया जा सके और मिशन के कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके।
मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश ने मिशन के तहत 2011-12 तक दिए गए कोष में से 1949.42 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र सही ढंग से नहीं दे पाया है।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि यूपी ने मिशन के तहत अपने द्वारा दी जाने वाली कोष राशि भी नहीं चुकायी है। यूपी ने अपने हिस्से का 300 करोड़ रुपये नहीं दिया है।
मंत्रालय के अनुसार विभिन्न घोटालों के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश 2010 से वित्तीय कमी का सामना कर रहा है।
पत्र के मुताबिक 2013-14 वर्ष के लिए मिशन के तहत उत्तर प्रदेश को 2763.43 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने हैं।
मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले साल भी अपने हिस्से का बकाया आवंटन प्राप्त नहीं किया था।