कोयला खानों का विकास करने में विफल रही सरकारी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) ने 8 कोल आवंटन को रद्द करने की सिफारिश की है।
आईएमजी ने बुधवार को यह फैसला 19 मामलों की जांच के बाद लिया। इसके अलावा दो कोल आवंटन की बैंक गारंटी में कटौती करने को भी कहा है। सरकार पहले ही निजी कंपनियों को आवंटित 13 कोल आवंटन को रद्द करने की सिफारिश स्वीकार कर चुकी है।
एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि पिछले दो दिनों में आईएमजी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित 19 कोल ब्लॉकों की समीक्षा की। इसने 8 आवंटन को रद्द करने और दो मामलों में बैंक गारंटी में कटौती करने की सिफारिश की है।
इसके अलावा छह मामलों में जब्त करने को कहा है। जिन आवंटनों को रद्द करने की सिफारिश की गई है, उनमें मंदाकिनी, उत्कल डी और टौली पहाड़पुर ब्लॉक शामिल है। आईएमजी दिवाली के बाद शेष 14 मामलों की समीक्षा करेगी।