फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सर्वदलीय बैठक से निकलेगा सी-सैट मुद्दे का हल!

विज्ञापन
विज्ञापन
यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में सी सैट पर उपजे विवाद केहल के लिए सरकार 24 अगस्त के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। सरकार ने अपने सांसदों को बताया है कि अंग्रेजी पेपर के मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ने का फैसला महज एक साल के लिए किया गया है।
विज्ञापन


चूंकि इसका स्थाई हल निकाला जाना है, इसलिए आंदोलन को शांत करने के लिए सरकार की ओर से तात्कालिक राहत दी गई है। उधर सी सैट केमामले में बुधवार को भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ।

भाजपा के मुख्तार अब्बास नकवी ने इस समस्या को पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की देन बताते हुए राज्यसभा में इस मुद्दे पर प्रतियोगी छात्रों में जारी बेचैनी के मद्देनजर स्थाई और सकारात्मक समाधान निकालने की मांग की।
विज्ञापन

खुद भाजपा के सांसद ही संतुष्ट नहीं

इसी सदन में माकपा, जदयू, कांग्रेस और सपा के सदस्यों ने एक बार फिर से सीसैट को वापस लेने की मांग की। सरकार सीसैट विवाद का हल निकालने के लिए जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। सूत्रों के मुताबिक यह बैठक 24 अगस्त के बाद बुलाई जाएगी।

दरअसल अंग्रेजी पेपर के 22.5 अंक मेरिट में न जोड़ने की घोषणा से खुद भाजपा के सांसद ही संतुष्ट नहीं है। पार्टी के कई सांसदों के एतराज के बाद सरकार ने साफ किया है कि इस संबंध में की गई घोषणा महज इस साल के लिए है।

सूत्रों ने बताया कि पीएमओ में मंत्री जीतेंद्र सिंह ने सांसदों को बताया कि चूंकि इसी महीने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होनी थी और आंदोलन चरम पर था, इसलिए इस आशय की घोषणा कर सरकार ने इस समस्या का अस्थाई समाधान निकाला है।
विज्ञापन

'समस्या यूपीए सरकार द्वारा खड़ी की गई'

उन्होंने सांसदों को सीसैट मुद्दे पर सकारात्मक फैसला लेने का आश्वासन दिया है। उधर इस मुद्दे पर बुधवार को भी राज्यसभा में हंगामा हुआ। भाजपा सदस्य मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हालांकि यह समस्या पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा खड़ी की गई है।

मगर सीसैट पर संसद से सड़क तक फैली बेचैनी को खत्म करने केलिए सरकार को भारतीय भाषाओं के हित में सकारात्मक समाधान निकालना चाहिए। इस दौरान नकवी ने इस मामले में चल रहे छात्रों के आंदोलन की ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।

जदयू के शरद यादव, सपा के नरेश अग्रवाल सहित कई अन्य सदस्यों ने कहा कि मुख्य मुद्दा सीसैट है और सरकार ने इसी मुद्दे पर चुप्पी साध ली।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें