उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नक्सल प्रभावित इलाकों में समग्र विकास के साथ ही हिंसा और अपराध पर विश्वास रखने वाले तत्वों से सख्ती से निपटने की जरूरत पर जोर दिया है।
आतंकवाद विरोधी निरोधक केंद्र (एनसीटीसी) की बजाय उन्होंने आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) को मजबूत करने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने राज्य में पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र से एक हजार करोड़ रुपये की मांग के अलावा नेपाल से लगी 550 किमी की सीमा पर पुलिस पेट्रोलिंग व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए सहयोग मांगा।
उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार पुलिस बल में विभिन्न पदों पर 55 हजार भर्ती करने जा रही है।
इसके अलावा अखिलेश यादव ने नक्सल प्रभावित राज्यों को अतिरिक्त सहायता देने की पैरवी भी की।
उन्होंने सरकार को सुझाव दिया है कि केंद्रीय पुलिस बल की बटालियनों को बनाने के लिए राज्यों से निशुल्क भूमि लेने के नियम में बदलाव करते हुए यूपी जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य में केंद्रीय पुलिस बल बनाया जाना चाहिए।
उन्होंने इस बात का विरोध किया कि पिछले तीन साल में केंद्र सरकार की ओर से पुलिस आधुनिकीकरण की योजना की राशि में कमी की जा रही है।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों की बैठक में मुख्यमंत्री अखिलेश ने अपना एजेंडा रखा। एनसीटीसी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आतंकवाद का सामना करने के लिए एटीएस गठित है। इसे और मजबूत किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि अयोध्या, मथुरा, और काशी समेत प्रदेश के अधिकांश जिले सांप्रदायिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने दावा किया कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के चलते अक्टूबर 2012 के बाद से प्रदेश में कोई भी सांप्रदायिक घटना नहीं हुई है।
उन्होंने नोएडा, गाजियाबाद समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले चार जिलों की पुलिस व्यवस्था दिल्ली के समान किए जाने के लिए उपकरण और संसाधनों में वृद्धि करने पर जोर दिया है। उन्होंने सड़कों और चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए केंद्रीय सहायता की मांग की।
साथ ही सीएम ने मेगासिटी पुलिसिंग की जरूरत पर बल देते हुए यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की ओर से कम्यूनिटी पुलिस की शुरुआत की गई है, जिसमें जन चौपाल, पड़ोसी, ग्राम, चौकदारी आदि योजनाएं शामिल हैं। 45,714 पुलिसकर्मियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया है।
साइबर अपराध को रोकने के लिए लखनऊ और आगरा में दो साइबर क्राइम इकाइयां बन चुकी हैं। अखिलेश ने पुलिस और मीडिया में परस्पर सहयोग बनाने के लिए पुलिसकर्मियों को मीडिया प्रबंधन के गुर सिखाने पर भी जोर दिया।