देशभर की ढाई लाख पंचायतों को नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए जोड़कर ई-गवर्नेंस के विस्तार के तहत केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ शुक्रवार को त्रिपक्षीय करार किया है। इसके जरिए जन सेवाओं को बढ़ाया जाएगा। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल, प्रदेश के राजस्व मंत्री अंबिका चौधरी और नेटवर्क बिछाने वाली कंपनी भारत ब्रांडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के प्रतिनिधि ने त्रिपक्षीय समझौते पर दस्तखत किए।
केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने यह समझौता उत्तर प्रदेश समेत 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी किया है। इनमें उत्तराखंड और राजस्थान आदि राज्य शामिल हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से पेश अंबिका चौधरी ने कहा, ‘राज्य सरकार की केंद्र सरकार से मांग है कि राज्य की 51 हजार 976 ग्राम पंचायत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए जुड़े।
प्रदेश सरकार ने केंद्र के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर कर इस इच्छाशक्ति को मूर्त रूप दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार हर प्रकार का सहयोग इस परियोजना के लिए करेगी।’ उन्होंने कपिल सिब्बल को प्रदेश में इस योजना का शुभारंभ करने का न्योता भी दिया।
इस मौके पर अंबिका चौधरी ने कहा कि प्रदेश में चार आईटी पार्क और दो आईटी सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है और लखनऊ में 150 एकड़ भूमि पर पहली आईटी सिटी प्रस्तावित है।