उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज 2013 के भूमि बंदोबस्त अधिनियम के विरोध में तहसील परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि 2013 में बना अधिनियम किसानों के हित में था, लेकिन मौजूदा सरकार ने बगैर संसद की सहमति के नया अध्यादेश जारी कर किसानों के हित पर कुठाराघात किया है।
उन्होंने कहा कि विदेशी कंपनियों, पूंजीपतियों को लूट की खुली छूट दे दी है। केंद्र की किसान विरोधी नीतियों के कारण आज भी देश का किसान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार अपनी नीतियों में चुनिंदा कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचा रही है। ज्ञापन देने वालों में उपपा के केंद्रीय महामंत्री गंगागिरी गोस्वामी, नवीन चंद्र जोशी, विशन दत्त उपाध्याय, प्रेम बल्लभ बेलवाल, सोबन नाथ, उमाशंकर, हरीश चंद्र गुप्ता, गंगा सिंह, जगदंबा शर्मा आदि शामिल थे।